वाहरे ! हिंदुत्ववादी सरकार ! महायुती सरकारनेच विश्व हिंदू परिषदेचा विरोध झुगारुन वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणाला दिला १० कोटीचा निधी !

 

 

 

 

मुंबई : ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’ अशा घोषणा देऊन समाजात भयाचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक संपताच वक्फ बोर्डाची तिजोरी भरून टाकली आहे. सत्तेचा घोळ कायम असतानाही वक्फ बोर्डाला मात्र पुरवणी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेले 10 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप तसेच शिंदेनी  ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’ असा विषारी प्रचार करून समाजात हिंदू-मुस्लिम अशी फाळणी केली होती. खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील सर्व सभांमध्ये ‘बटेंगे तो कटेंगे’च्या घोषणा दिल्या होत्या. भाजप आणि शिंदे  हे कसे कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत असे भासवण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. मात्र निवडणूक होताच भाजप आणि शिंदेंचे  हिंदुत्वाचे सोवळे गळून पडले आहे.

भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी हिंदुत्वाच्या मुद्यावर  निवडणुकीत रान उठविले होते .शोषल मिडीयावर तर  हिंदूंच्या भावना भडकवणारे हजारो पोष्ट फिरत होत्या .आता त्याच विचाराच्या सरकारने  वक्फ बोर्डाला पायाभूत सुविधांसाठी तसंच बळकटीकरणासाठी 10 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय निवडणूक लागण्याच्या आधीच घेतला होता .नुकताच ज्याचा शासन निर्णय जरी होवून निधीही वितरीत करण्याचे आदेश निघाले आहेत .त्याबद्दल हिंदू बांधवांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. 

   निवडणुकांपुर्वी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, काल 28 नोव्हेंबर रोजी जीआर काढण्यात आला आहे. राज्य सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसाठी 10 कोटी रुपये निधी जाहीर केला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. 

शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार 2024-25 वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे एकूण 20 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामधून 2 कोटी अनुदान वक्फ बोर्डाला वितरित करण्यात आले आहे. तर आता 10 कोटी रुपये अदा करण्यात येणार आहेत. वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी हा निधी देण्यात येणार आहे.

वित्त विभागाचं शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-2024/प्रक्र.34/अर्थ-3,1 एप्रिल 2024  आणि शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-2024/प्रक्र.80/अर्थ-3 ,25 जुलै 2024 नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर  यांना 10 कोटी रुपये अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरित करण्यास तसेच कोषागारात देयक सादर करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे, असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

निवडणुकीपूर्वी जूनमध्ये अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने औरंगाबाद येथील वक्फ बोर्डाला दोन कोटी रुपये दिले होते आणि उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे जाहीर केले होते. यावर विश्व हिंदू परिषदेने विरोध केला होता. विश्व हिंदू परिषदेच कोकण विभागाचे सचिव मोहन सालेकर यांनी या निर्णयावर निषेध केला आहे.

 मोहन सालेकर म्हणाले,'काँग्रेस सरकारने जे केले नाही ते महायुतीचे  सरकार करत आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आगामी निवडणुकीत महायुतीमधील  पक्षांना हिंदूंच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.

भाजपच्या केशव उपाध्येंची एक्स पोस्ट चर्चेत

भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी एक्सवर पोस्ट करुन भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे, असं केशव उपाध्ये म्हणाले. 

जेपीसीला मुदतवाढ 

वक्फ कायदा दुरुस्ती विधयेकावर सर्वसंमती बनवण्यासठी  जेपीसी  स्थापन केली होती. त्या जेपीसीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जेपीसीमधील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जेपीसीच्या अध्यक्षांच्या ड्राफ्ट रिपोर्ट सादर करण्याच्या निर्णयाचा विरोध करत बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. जेपीसीला मुदतवाढ देण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. त्यानुसार गुरुवारी जेपीसीला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळं आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत जेपीसीला काम करता येईल. काँग्रेसच्या खासदारांनी जेपीसी अध्यक्षा जगदंबिका पाल यांना कुणीतरी सूचना देत असल्याचं म्हटलं होतं. काँग्रेस खासदार गौदरव गोगोई यांनी म्हटलं की  ओम बिर्ला यांनी जेपीसीला मुदतवाढ मिळेल, असं संकेत दिले होते. सरकारमधील मोठा मंत्री जगदंबिका पाल यांना सूचना देत असल्याचं म्हटलं.