पिक विमा व पिक कर्ज संदर्भात उन्मेष पाटलांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

पिक विमा व पिक कर्ज संदर्भात उन्मेष पाटलांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना  निवेदन 

जळगाव-  जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले पिक विमा व पिक कर्ज संदर्भातले विषय प्रलंबित आहेत. सत्तेतल्या एकाही मंत्री किंवा आमदारांना या विषयासंदर्भात अजिबात गांभीर्य नाही.शेवटी या विषयासंदर्भात  शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण असणाऱ्या उन्मेष पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देवून हे प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी केली आहे.बाकीच्यांना पोपटपंची शिवाय काही येत नाही.उन्मेष पाटील यांना उगाच नाही म्हणत लोकं शेतकऱ्यांचा कैवारी. त्यांचा आदर्श घेण सोडुन त्यांचा द्वेश करणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की येणाऱ्या निवडणुकात जणता आपल्याला आपली जागा नक्की दाखवील अशा संतप्त भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

पहिली मागणी 

1.) जळगाव जिल्ह्यातील खरीप 2023 मध्ये 4,55,000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी (कापूस, उडीद,मूग,सोयाबीन, मका,ज्वारी इ.) पिकांचा विमा काढला होता. शेतकऱ्यांना वैयक्तिक झालेल्या नुकसानाची भरपाई व उत्पन्नावर आधारित नुकसान भरपाई अदा  करण्यात आलेली नाही. खरीप हंगाम 2024 ला सुरुवात होत असून अजूनपर्यंत या विषयाचा निर्णय लागला नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. तरी आपण तात्काळ या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन 30 मे 2024 पर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी विमा कंपनीस आदेशित करणे बाबतची कार्यवाही करावी ही विनंती करण्यात आली आहे. 

दुसरी मागणी 

2. )जळगाव जिल्हात हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना (केळी विमा) सन 2023 मधील 11300 केळी उत्पादक शेतकरी ज्यांचे क्षेत्र कमी जास्त होते व 6700 शेतकरी ज्यांना पिक लागवड केली असल्याबाबत जिल्हास्तरीय पिक विमा तक्रार निवारण समितीने मान्यता दिली होती असे सर्व शेतकऱ्यांची केळी पिक विम्याची नुकसान भरपाई प्रलंबित आहे. याबाबत वेळोवेळी बैठका घेऊन सूचना देऊन कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. तरी या विषयात तात्काळ आपण वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करून प्रश्न निकाली  काढावा अशी विनंती उन्मेष पाटील यांनी केली आहे.

तिसरी मागणी

3). हवामानावर आधारित फळ पिक विमा योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील मोसंबी व लिंबू उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता परंतु आजपर्यंत त्यांचे विमा क्लेम सेटल करण्यात आलेले नसून नुकसान भरपाई पासून शेतकरी वंचित राहिले आहेत. तरी या शेतकऱ्यांची देखील तात्काळ नुकसान भरपाई अदा करण्याबाबत विमा कंपनीस आदेशित करावे हीही मागणी त्यांनी केली आहे . 

चौथी मागणी 

4). हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजने सन 2024-25 अंतर्गत केळी, मोसंबी व लिंबू या पिकांचा पडताळणीचा कालावधी पूर्ण झालेला असून तात्काळ सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे प्रस्तावांना मंजुरी देण्याबाबत विमा कंपनीस आदेशित करावे ही विनंती करण्यात आली आहे.

पाचवी मागणी

5. ) हवामानावर आधारित फळ पिक विमा योजना सन 2024-25 अंतर्गत केळी,मोसंबी व लिंबू उत्पादक शेतकऱ्यांची चालू वर्षी कमी तापमान व जास्त तापमान (एप्रिल व मे 2024) या निकष मध्ये 75% पेक्षा जास्त महसूल मंडळ पात्र झालेल्या असून या सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे विमा क्लेम तात्काळ मंजूर करून नुकसान भरपाई देणे बाबत संबंधित विमा कंपनीस आदेशित करावे व या सर्व  विषयात गांभीर्याने लक्ष देऊन झालेल्या कार्यवाही बाबत मला लेखी अवगत करावे अशीही विनंती उन्मेश पाटील यांनी केली आहे.

याचबरोबर  जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं दुवा असलेली जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जाताना  मनस्ताप सहन करावा लागत असून या विषयाबाबत 30 मे 2024 पूर्वी तोडगा काढावा ही विनंती खालील विषयांदर्भात करण्यात आली आहे.

सहावी मागणी 

6). जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने अनिष्ट तफावत च्या नावाखाली रू.50 लाख पेक्षा अधिक रकमेची थकबाकी असलेल्या संस्थेच्या सभासदांना गाव स्तरावरील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थामार्फत कर्ज वितरण बंद केले असून व्यवहार बंद केले आहेत. याकरिता शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय होण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समिती नेमून  शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे.

सातवी मागणी 

7) जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत अनिष्ट तफावतीत असलेल्या संस्था व इतर विविध करणारी संस्थाना केंद्र सरकारने इतर उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून निश्चित केलेल्या बाबीची अंमलबजावणी गाव पातळीवर झाल्यास संस्थांना स्थिर उत्पन्न सुरू होण्याच्या दृष्टीने  कृती आराखडा तयार करून याबाबतची कार्यशाळा आयोजित करणे गरजेचे असून याबाबत सकारात्मक पावलं उचलावी ही विनंती.

8 वी मागणी 

8). जळगाव जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त व दुष्काळ सदृश्य जिल्हा म्हणून घोषित झालेला असून या ठिकाणी पीक कर्ज पुनर्गठण फोन शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास मोठ्या प्रमाणात दिरंगाई होत असून याबाबत देखील हेतू पुरस्कार पणे जर कोणी टाळाटाळ करत असेल तर कारवाई करावी ही विनंती. 

तरी महोदय आपण याबाबत बैठक आयोजित करून तात्काळ खरीप हंगामापूर्वी सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशा आठ मागण्यांचे निवेदन उन्मेश पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.